आपसी सहमति से मामलों का समाधान, आमजन को मिला त्वरित न्याय
टोंक (सच्चा सागर)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक के सचिव एवं अपर जिला सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार जलुथरिया ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार शनिवार को पूरे जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह लोक अदालत टोंक जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों के न्यायिक न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में कार्यवाहक जिला एवं सेशन न्यायाधीश महावीर महावर के निर्देशन में आयोजित की गई। लोक अदालत के माध्यम से वैवाहिक व पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम, दीवानी मामले, बैंक वसूली प्रकरण, राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, राजस्व मामले, उपभोक्ता विवाद तथा श्रम से जुड़े प्रकरणों सहित प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में निस्तारण किया गया। प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिले के न्यायालयों में कुल 8 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया। इनमें लंबित श्रेणी के 2274 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 828 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 8 करोड़ 47 लाख 11 हजार 83 रुपये का अवॉर्ड पारित किया गया। इसी प्रकार प्री-लिटिगेशन श्रेणी के 18,282 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 1469 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 5 करोड़ 21 लाख 24 हजार 727 रुपये का अवॉर्ड पारित किया गया। लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों का त्वरित समाधान होने से आमजन को राहत मिली और न्यायिक प्रक्रिया में समय व धन की बचत हुई।