अवैध बजरी खनन रुकवाने एवं डिमार्केशन को लेकर ग्रामीणों ने
एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
देवली( सच्चा सागर) उपखण्ड अंतर्गत बजरी खनन की मिली अनुमति के बाद से हो रहे अवैध खनन को रुकवाने एवं डिमार्केशन को लेकर सोमवार को राजमहल क्षेत्र के सैकड़ो ग्रामीणों ने एसडीएम भारत भूषण गोयल को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार बजरी खनन के लिए 246 हैक्टेयर ही भूमि आवंटित की गई है। लेकिन उसे मनमानी करते हुए, हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए 1600 हैक्टेयर में बजरी खनन कार्य कर दिया गया है।यहां तक उप पंजीयन कार्यालय देवली में भी बिना दस्तावेज देखे 1600 हेक्टेयर का एस आर ग्रुप के संविदा पंजीयन कर दिया।जिसमें ना पहाड़ देखा गया और ना खातेदारी की भूमि देखी।जो कोर्ट के आदेश के विपरीत है।इसको लेकर अब ठेकेदारों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट कर रहे है और झूठे मुकदमे लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है।जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में एक मीटर की गहराई तक ही खनन की अनुमति है।शिकायत पर अधिकारी एवं थाना प्रभारी खनिज विभाग का मामला बताकर पल्ला झाड़ रहे है।ज्ञापन में बताया कि गाइडलाइन में रात्रि में खनन पर रोक है लेकिन खनन बेधड़क दिन रात चल रहा है।
पेयजल स्त्रोत बांध के पास खनन के अलावा 52 रुपए प्रतितन से बजरी की जगह 650 की दर वसूली जा रही है।ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार खनन एवं दर लगाने,अवैध खनन को रुकवाने एवं डिमार्केशन की मांग की है मामले कि अगर जल्द ही सुनवाई एवं निस्तारण नहीं किया गया तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है।ज्ञापन देने में राजमहल कांग्रेस इकाई अध्यक्ष चांद खां ठेकेदार,,एससी विभाग के जिला महासचिव ओमप्रकाश सोयल,जिला उपाध्यक्ष तेजाराम धवलपुरिया के अलावा सरपंच विजय प्रताप सिंह टाँकावास,रमेश,रामचरण,अरुण,पांचू,समेत सैकड़ो ग्रामीण मौजूद रहे।
