7वें दिन किसानों एवं प्रशासन के बीच बनीं सहमति
टोंक । किसान महापंचायत द्वारा विभिन्न मांगो को लेकर लगातार कृषि मण्ड़ी में चल रहे धरने के सातवें दिन शाम 7.00 बजे किसानों एवं प्रशासन के बीच बनीं सहमति। ब्लॉक अध्यक्ष किसान महापंचायत निवाई दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि 7 दिवस आन्दोलन चलने के उपरांत टोंक कृषि उपज मंडी समिति में किसान महापंचायत युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी के नेतृत्व चल रहा धरना प्रदर्शन स्थगित कर जिला कलेक्टर स्तरीय वार्ता के लिए एडीएम रामरतन सौंकरिया मौजूद रहें। वार्ता में किसानों की मांगो को लेकर कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति जाहिर करते हुए आम सहमति हुए, जिसके पश्चात किसानों से अपना धरना प्रदर्शन स्थगित करते प्रशासन का आभार प्रकट किया। शाम वार्तालाप की सहमति बनने के उपरांत टोंक तहसीलदार मानवेन्द्र जायसवाल एवं कृषि मंडी सचिव रामबिलास यादव ने किसानों को माला एवं मिठाई खिलाकर मंडी प्रांगण से अपने अपने घरों की और लौटने का आग्रह किया। सहमति वार्ता में किसान महापंचायत के प्रतिनिधि मंडल में किसान महापंचायत के युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी, जिलाध्यक्ष गोपीलाल जाट, संयोजक बद्री लाल गुर्जर, महामंत्री हरिशंकर धाकड़, उपाध्यक्ष सीताराम खादवाल जिला प्रचार मंत्री राधेश्याम गोहरपुरा, तहसील अध्यक्ष निवाई दशरथ सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष मोहनलाल जाट मौजूद रहें।
निम्न बिंदुओं पर सहमति बनी
- कृषि उपज मंडी समितियों में 200-300 ग्राम अधिक वजन लेने पर रोक के आदेश जिला कलेक्टर कार्यालय से निकलेंगे।
- गौ अभ्यारण्य का प्रस्ताव का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा
- 4262.55 मैट्रिक टन यूरिया पास मशीन में $गलत चढ़ गया उसे शून्य करने के लिए प्रमुख शासन सचिव को प्रस्ताव भेजा जायेगा।
- पीपलू, निवाई तहसील में फसल खराब होने के उपरांत भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला खराबा नहीं दिखाने वाले दोषी कार्मिकों के खिलाफ जांच कर मुआवजा के लिए रिपोर्ट भेजें।
- बीसलपुर बांध से किसानों को 8 टीएमसी के स्थान पर 9 टीएमसी करने का प्रस्ताव का परीक्षण कराया जायेगा उसके उपरांत प्रस्ताव भेजा जायेगा।
- टोंक जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बनेठा, मेहंदवास, निवारिया, गोठड़ा, जोधपूरिया, डारडाहिन्द, सुरेली, नगरफोर्ट, पोल्याडा, सहित 19 खरीद केंद्र खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा जायेगा।
- कृषि उपज मंडी समिति निवाई सचिव व्यापारियों के साथ मिलकर किसानों को लुटवाने का कार्य कर बोली कम लगाना, अधिक वजन लेना, किसानों की उपेक्षा करना आदि विरोधी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जायेंगी।
- पीपलू निवाई टोंक तहसील के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ईआरसीपी के माध्यम से परिक्षण करवाया जाकर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जायेगा
- ईसरदा बांध विस्थापितों के लिए जल संसाधन मंत्री के साथ वार्तालाप के लिए कलेक्टर टोंक द्वारा पत्र भेजा जायेगा।
- बिसलपुर बांध विस्थापितों को विद्युत कनेक्शन के लिए उपखंड अधिकारी देवली एवं एक्सन टोंक की कमेटी गठित करके लवकुश वाटिका का अध्ययन कर विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा।
- खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए उर्वरक के गोदामों लोकेशन सार्वजनिक एवं गोदामों पर नाम लिखा जायेगा जिससे अन्यत्र उर्वरक रखने वालों एवं कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लग सकें।
- सुअरों की रोकथाम के लिए पंचायत समिति एवं नगरपालिका को पाबंद करना सुअरों की धरपकड़ की जायेंगी।