IAS ट्रांसफर लिस्ट का काउंटडाउन शुरू, बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी।
- रामबिलास लांगड़ी
जयपुर।(सच्चा सागर) राजस्थान प्रशासनिक सेवा में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्तर पर अधिकारियों के तबादले को लेकर गंभीर मंथन कर चुकी है। बताया जा रहा है कि बीते दिन मुख्यमंत्री आवास पर दो चरणों में उच्च-स्तरीय बैठकें हुईं, जिनमें कई वरिष्ठ अफसरों के कार्यप्रणाली, प्रदर्शन व प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर IAS अधिकारियों के ट्रांसफर पर अंतिम विचार-विमर्श किया गया।
कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों के होंगे तबादले
विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इस बार की ट्रांसफर लिस्ट में बड़ी संख्या में जिला कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों (HODs) के नाम शामिल हो सकते हैं। कई ज़िलों में लंबे समय से जमे अफसरों को बदला जा सकता है, वहीं कुछ नए और अपेक्षाकृत जूनियर अधिकारियों को जिम्मेदार जिलों की कमान सौंपी जा सकती है।
हाशिये पर पड़े अधिकारियों को मिलेगा पुनर्वास
सरकार की योजना के अनुसार, लंबे समय से बिना किसी सक्रिय पद पर कार्यरत या हाशिए पर पड़े अफसरों को भी इस बार नए पदों पर पुनर्वासित किया जा सकता है। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि अनुभवी अधिकारियों का बेहतर उपयोग भी संभव होगा।
नगरीय विकास और स्वायत्त शासन में हो सकता है विलय
एक अहम सूत्र यह भी बता रहे हैं कि राज्य सरकार नगरीय विकास (Urban Development) और स्वायत्त शासन विभाग (LSG) को मर्ज करके एकीकृत विभाग बनाए जाने की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो शहरी विकास से जुड़े निकायों में भी व्यापक स्तर पर पदस्थापन और बदलाव की संभावना बनती है।
वित्त विभाग के अधीन विभागों में भी बदलाव के संकेत
जानकारी के अनुसार, वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख विभागों और उनके विभागाध्यक्षों में भी बदलाव संभव है। राजकोषीय अनुशासन, बजट कार्यान्वयन और योजनाओं की मॉनिटरिंग को ध्यान में रखते हुए बदलावों की सिफारिश की गई है।
एडिशनल चार्ज खत्म कर पूर्णकालिक तैनाती की तैयारी
सरकार इस बार एडिशनल चार्ज (अतिरिक्त प्रभार) पर कार्यरत अफसरों की जिम्मेदारी को पूर्णकालिक अधिकारियों को देने की दिशा में भी कदम उठा सकती है। इससे प्रशासनिक निर्णयों में तेजी लाने और जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी।
DOP की वेबसाइट पर लिस्ट का इंतजार
अब सबकी निगाहें राजस्थान कार्मिक विभाग (DOP) की वेबसाइट पर टिकी हैं, जहां से ट्रांसफर लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। माना जा रहा है कि जैसे ही अंतिम अनुमोदन की मुहर लगेगी, एक साथ दो से तीन चरणों में ट्रांसफर लिस्ट सार्वजनिक की जा सकती है। संभावित बदलावों की यह लिस्ट राजस्थान की नौकरशाही में नई दिशा तय कर सकती है। देखना यह होगा कि किन नामों पर सरकार का भरोसा बरकरार रहता है और किन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है।