राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाएं

 राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाएं 

1-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर ₹31000 सहायता सभी वर्गों की बीपीएल परिवार अंतोदय परिवार आस्था कार्ड धारी परिवार आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं विशेष योग्यजन व्यक्तियों पालनहार में लाभार्थी कन्याओं के विवाह पर महिला खिलाड़ियों के स्वय के विवाह पर ₹21000 सहायता कन्या के दसवीं पास होने पर ₹10000 व स्नातक पास होने पर ₹20000 की अतिरिक्त सहायता 20393 परिवारों को 79 करोड़ रुपए की सहायता

2- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 18 से 55 वर्ष ₹500 प्रति माह 55 से 60 वर्ष ₹750 प्रति माह 60 से 75 वर्ष ₹1000 प्रतिमा 75 वर्ष से अधिक 1500 प्रति माह

16 .77 लाख महिलाओं को 5113 करोड रुपए की सहायता

3- मुख्यमंत्री युवा संबल योजना

बेरोजगारी के से मुक्त कराने में सहायता प्रदान करने के लिए 1 फरवरी 2019 से शुरू पुरुष बेरोजगार को ₹3000 महिला विशेष योग्यजन एवं ट्रांजिस्टर को ₹3500 प्रति माह अधिकतम 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता पात्र बेरोजगार युवाओं को 3 माह का प्रशिक्षण दिलाकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटरशिप करवाई जाएगी 1 जनवरी 2022 से बेरोजगारी भत्ते में ₹1000 की वृद्धि के आदेश जारी किए

4- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से सबल प्रदान करना है बिना किसी गारंटी के ₹50000 तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा

5- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019 से लागू इस योजना का उद्देश्य दमोह की सरल स्थापना एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवा है योजना में ₹2500000 तक के ऋण पर 8 % 5 करोङ  रुपए तक के ऋण पर 6% 10 करोड के ऋण पर 5 फ़ीसदी तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा

एमएसएमई अधिनियम स्व- प्रमाणीकरण

4 मार्च 2019 राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिवर्तन का सुकरी करण अधिनियम लागू किया गया है योजना के अंतर्गत उद्यमी के आवेदन के बाद आवेदन प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय जारी कर दिया जाता है इसके तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विभागों में किसी भी प्रकार की स्वीकृति एवं निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019

विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए दें एवं जमा एसजीएसटी का 75% तक पुनर्भरण 7 वर्षों के लिए विद्युत कर भूमि कर मंडी शुल्क में 100% छूट तथा स्टांप ड्यूटी वह भूमि रूपांतरण शुल्क में सौ पर्सेंट छूट

जन सूचना पोर्टल 2019

प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है पोर्टल पर 115 विभागों में चल रही 256 योजनाओं की 558 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध है

राजस्थान जन आधार योजना

राज्य के हर परिवार का होगा एक नंबर 181 पहचान इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आदि का प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरित हो रहा है 114 योजनाएं सेवाओं को जन आधार पोर्टल से जोड़ा जा चुका है