पंचायतों के प्रस्ताव समय पर तैयार नहीं हुए, तीसरी बार बढ़ी अंतिम तिथि
असर : वन स्टेट वन इलेक्शन में और देरी संभव
| में पंचायतों, पंचायत समिति, जिला परिषदों के पुनर्गठन और सीमांकन का काम कलेक्टर समय पर नहीं कर सकें है। इसी के चलते राज्य सरकार ने अब तीसरी बार प्रस्ताव तैयार करने की तिथि बढ़ाई है। इससे पहले 25 मार्च, फिर 30 मार्च और अब 6 अप्रैल तक प्रस्ताव तैयार करने की तिथि बढाई गई है। उधर ये काम मई तक पूरा होना था अब जून माह का भी लगेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सरकार को जनता की आपत्तियां आमंत्रित करने और प्रस्तावों का अनुमोदन जून के पहले सप्ताह तक करना है।
पंचायत राज आयुक्त जोगाराम के अनुसार प्रस्ताव लेने की तारीख बढ़ाई गई है, जिला कलक्टर को इस संबंध में अधिकृत किया गया था कि वह ग्राम पंचायत पंचायत समितियां और जिला परिषदों के प्रस्ताव तैयार करें, राज्य सरकार
अब नया शेड्यूल
• प्रस्ताव तैयार करने का समय लगेगा : 20 जनवरी से 6 अप्रैल तक।
प्रस्तावों का प्रकाशन और आपत्ति आमंत्रित करना : 7 अप्रैल से 6 मई।
• आपत्तियों का निस्तारण : 7 मई से 13 मई।
• राज्य स्तर पर निस्तारण : 21 मई से 4 जून।
20 जनवरी 2025 से ही आमजन और जनप्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है।
सीमांकन पर अधिकारियों के नहीं सुनने का मुद्दा उठा तो 2 बार बढ़ी तिथिः पंचायतों के सीमांकन को लेकर अधिकारियों के नहीं सुनने का मुद्दा हाल ही में विधानसभा में विधायकों ने उठाया था। उसके बाद दो बार तिथियां बढ़ाई जा चुकी है।